एन ए आई ब्यूरो।

शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा लक्षित वर्गों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ समय पर पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाए जाएँ।

सुरेश कश्यप ने आज जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

सांसद ने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य न केवल पात्र वर्गों को लाभान्वित करना है अपितु उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित बनाना भी है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि योजनाओं को समयबद्ध पूरा करें ताकि राष्ट्र के बहुमूल्य समय व धन की बचत हो सके।

उन्होंने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उचित दिशा-निर्देश भी जारी किए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि विभिन्न निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखें तथा कार्यों को गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सहारा योजना के तहत जिला में 143 पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है तथा योजना के माध्यम से 01 करोड़ 01 लाख 31 हजार रुपए की राशि व्यय की गई।

सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के नए स्वरूप ऑमिक्रॉन के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।

बैठक में पर्ची डालकर सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2019-20 के लिए नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र, वर्ष 2020-21 के लिए अर्की विधानसभा क्षेत्र तथा वर्ष 2021-22 के लिए कसौली विधानसभा क्षेत्र से ग्राम पंचायत को चयनित करने के लिए निर्णय लिया गया।

बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सोलन जिला में 196 सड़क निर्माण कार्यों के माध्यम से लगभग 1176 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। इन निर्माण कार्यों पर 352.49 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

बैठक में अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जल शक्ति वृत्त सोलन द्वारा 27 योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया है। इनमें से 20 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 07 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

सांसद ने बैठक में जल शक्ति विभाग को ग्राम पंचायत मशीवर तथा जौणाजी के लिए उठाऊ पेयजल योजना लगवासन तथा ग्राम पंचायत शमरोड़ के लिए उठाऊ पेयजल योजना धरजा के कार्य को जून, 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जिला में वर्ष 2021-22 में 1200 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला में वर्ष 2021-22 में 1651 किसानों का मक्की, गेहूं तथा धान की फसल के लिए बीमा किया गया।

बैठक में अवगत करवाया गया कि एपीएमसी सोलन द्वारा ई-नाम ट्रेड के माध्यम से वर्ष 2021-22 में लगभग 59.20 करोड़ रुपए का व्यापार किया गया। ई-पेमेन्टस के माध्यम से वर्ष 2021-22 में 1761 लाभार्थियों को 24.90 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

बैठक में बताया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धावस्था पैंशन योजना के तहत 5663 लाभार्थियों को 6.56 करोड़ रुपए, विधवा पैंशन योजना के तहत 1930 लाभार्थियों को 1.93 करोड़ रुपए, दिव्यांगता राहत सहायता के अन्तर्गत 112 लाभार्थियों को 15.12 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 33 लाभार्थियों को 6.60 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।

उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने विश्वास दिलाया कि सांसद द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए योजनाओं के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाएगा।

बैठक में दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, जिला परिषद अध्यक्ष रमेश कुमार, नगर निगम सोलन की महापौरी पूनम ग्रोवर, जिला परिषद सदस्य दर्पणा ठाकुर, बीडीसी धर्मपुर की अध्यक्ष जमना ठाकुर, भाजपा मण्डल सोलन के अध्यक्ष मदन ठाकुर, अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजन उप्पल, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी राजकुमार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुक्ता रस्तोगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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