एन ए आई ब्यूरो।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अभिभाषण के दौरान विधानसभा सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई गईं। राज्यपाल ने प्रदेश के हर विभाग में शुरू की गई नई योजना के तहत हुए कार्यों और लाभान्वित होने वालों की संख्या से अवगत कराया।

विधानसभा में आज सुबह 11 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपना अभिभाषण शुरू करते हुए कहा कि वे राज्यपाल का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार सदन के इस वर्ष के प्रथम सत्र और तेरहवीं विधानसभा के चौदहवें सत्र को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में भी प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को नहीं रुकने दिया। विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान तथा अन्य जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई।

स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हिमाचल प्रदेश टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज के शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने में देश का पहला प्रदेश बना। सरकार ने चार वर्षों में प्रदेश को नए शिखर तक पहुंचाने, आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने, युवाओं के लिए रोजगार और स्वावलंबन के द्वार खोलने, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान, किसानों और बागवानों की खुशहाली तथा पिछड़े व कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिल गई। जिला ऊना में बल्क ड्रग फार्मा पार्क की मंजूरी के लिए सरकार आशान्वित है। राज्यपाल ने धर्मशाला में हुए निवेश सम्मेलन और शिमला व मंडी में हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भी उल्लेख किया।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं में हुए कार्यों को गिनाया। उन्होंने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, कृषि से संपन्नता योजना, जल से कृषि को बल योजना, राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम, मंडी मध्यस्थता योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पौध संरक्षण कार्यक्रम, पुष्प क्रांति योजना, मशरूम विकास योजना, कृषि उत्पाद संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ट्राउट पशुधन बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आवास योजना, मातृ शक्ति बीमा योजना, जनमंच कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जल भंडारण योजना, स्वनिधि योजना, शहरी आजीविका गारंटी योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, रेणुका बांध परियोजना, जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़क योजना, नई राहें नई मंजिलें योजना, खेल नीति, ऊर्जा नीति, हर घर पाठशाला कार्यक्रम, उत्कृष्ट स्कूल-कॉलेज योजना, अटल स्कूल वर्दी, नारी संबल योजना, बाल संरक्षण सेवा योजना, शगुन योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, टैक्स हॉट कार्यक्रम, ई समाधान और लोक गारंटी अधिनियम को लेकर विस्तार से बताया।

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